हर साल की तरह जुलाई 2025 में भी केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। DA यानी Dearness Allowance का मतलब होता है वह अतिरिक्त पैसा जो सरकार अपने कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई की भरपाई के लिए देती है। यह बढ़ोतरी आमतौर पर साल में दो बार – जनवरी और जुलाई में होती है।
इस बार Hike बढ़ोतरी को लेकर काफी चर्चा हो रही है। सवाल है कि जुलाई 2025 में कितना बढ़ेगा? क्या कर्मचारियों को 4% या 5% बढ़ोतरी मिलेगी? और क्यों कुछ लोग इसे लेकर चिंतित हैं? आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे को आसान भाषा में।
DA क्या होता है?
Hike यानी महंगाई भत्ता, सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दी जाने वाली वह रकम होती है जो महंगाई के असर को कम करने के लिए दी जाती है। यह भत्ता मूल वेतन (Basic Pay) पर तय प्रतिशत के रूप में दिया जाता है।
उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे 30,000 रुपये है और 50% है, तो उन्हें 15,000 रुपये DA के रूप में मिलेंगे।
जुलाई 2025 में DA कितना बढ़ सकता है?
फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 50% Hike मिल रहा है, जो जनवरी 2025 में लागू हुआ था। अब अगली समीक्षा जुलाई 2025 के लिए होनी है।
AICPI इंडेक्स (All India Consumer Price Index) पर आधारित आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि जुलाई 2025 में DA में 3% से 4% तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
यदि 4% बढ़ोतरी होती है तो नया 54% हो जाएगा। इसका सीधा फायदा कर्मचारियों और पेंशनर्स की जेब पर पड़ेगा।
DA बढ़ोतरी कैसे तय होती है?
Hike की गणना लेबर ब्यूरो द्वारा जारी AICPI (IW) के आंकड़ों पर की जाती है।
- जनवरी से जून तक के आंकड़े जुलाई वाले DA पर असर डालते हैं।
- हर महीने का AICPI आंकड़ा महंगाई के स्तर को दिखाता है।
- इन आंकड़ों का औसत निकालकर सरकार DA में कितनी बढ़ोतरी होगी, यह तय करती है।
जून 2025 तक के आंकड़े आना बाकी हैं। लेकिन अब तक के आंकड़ों से संकेत मिल रहा है कि कम से कम 3% बढ़ोतरी पक्की मानी जा रही है।
DA बढ़ेगा तो कितना मिलेगा फायदा?
अगर किसी कर्मचारी का बेसिक पे ₹30,000 है और 4% बढ़ता है, तो उन्हें ₹1,200 हर महीने अतिरिक्त मिलेगा।
बेसिक सैलरी | वर्तमान DA (50%) | अनुमानित नया DA (54%) | बढ़ोतरी राशि |
₹20,000 | ₹10,000 | ₹10,800 | ₹800 |
₹30,000 | ₹15,000 | ₹16,200 | ₹1,200 |
₹40,000 | ₹20,000 | ₹21,600 | ₹1,600 |
यह राशि पेंशनर्स को भी उतनी ही अनुपात में मिलेगी, जिससे उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी।
चिंता क्यों बढ़ रही है?
जहां एक तरफ कर्मचारी बढ़ने से खुश हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ आर्थिक जानकार चिंता जता रहे हैं।
कारण:
- सरकारी खर्च में बढ़ोतरी – बढ़ने से सरकार पर हर साल हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ता है।
- राजकोषीय घाटा – देश की अर्थव्यवस्था में घाटा और महंगाई पहले से ही चुनौती बनी हुई है। DA बढ़ाने से इस पर असर पड़ सकता है।
- राज्य सरकारों पर दबाव – केंद्र के बाद राज्यों को भी DA बढ़ाना पड़ता है, जिससे उनका बजट बिगड़ सकता है।
कब होगा ऐलान?
जुलाई 2025 का बढ़ोतरी का ऐलान सितंबर 2025 के पहले हफ्ते में किया जा सकता है। आमतौर पर सरकार AICPI के आखिरी आंकड़े आने के बाद कैबिनेट बैठक में इसे मंजूरी देती है।
निष्कर्ष
जुलाई 2025 में में बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। अनुमान है कि यह 3% से 4% तक हो सकती है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी। हालांकि सरकारी खजाने पर इसका दबाव जरूर बढ़ेगा, लेकिन महंगाई के इस दौर में कर्मचारियों के लिए यह राहत की खबर होगी।